देश के करोड़ों किसानों के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, कमाई बढ़ाने के लिए 5 गुना बढ़ाया एग्री बजट
Agriculture Budget: बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कहा कि भारत का एग्रीकल्चर बजट (Agriculture Budget) कई गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा, 2014 में हमारे सत्ता में आने से पहले एग्रीकल्चर बजट का बजट 25,000 करोड़ रुपये से कम था. आज देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
आज देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. (Image- Pib)
आज देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. (Image- Pib)
Agriculture Budget: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2023-24), पिछले 8-9 वर्षों की तरह ही कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) पर केंद्रित है और तिलहन (oilseeds) व खाद्य तेलों (edible oils) पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. भाषा की खबर के मुताबिक, कृषि और सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एग्रीकल्चर बजट (Agriculture Budget) कई गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा, 2014 में हमारे सत्ता में आने से पहले एग्रीकल्चर बजट का बजट 25,000 करोड़ रुपये से कम था. आज देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
सहकारी क्षेत्र में हो रही नई क्रांति
मोदी ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है. उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र पहले केवल कुछ राज्यों तक सीमित थे लेकिन अब पूरे देश में इसका विस्तार किया जा रहा है.
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11 मार्च तक 12 वेबिनार को संबोधित करेंगे PM Modi
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यह प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया दूसरा वेबिनार था. उन्होंने गुरुवार को ग्रीन ग्रोथ (Green Growth) के विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी थी. कुल मिलाकर, वह 11 मार्च तक इस प्रकार के 12 वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं. केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित ‘‘सप्तऋषि’’ (Saptarishi) प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों व विभागों द्वारा वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है.
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इस सप्ताह की शुरुआत में एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में तालमेल लाने के तथा सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बजट के बाद वेबिनार का विचार रखा गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया था.
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